रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आदेश, आजम के बेटे की सदस्यता जाने के बाद खाली हुई है सीट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम आदेश जारी करते हुए रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने तुरंत चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आजम का केस पेंडिंग होने की वजह से चुनाव न कराने की चुनाव आयोग की दलील भी हाईकोर्ट ने ठुकरा दी।

रामपुर के स्वार तहसील की नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की अर्जी पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिया। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्वार में भी विधानसभा चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया। संभावना जताई जा रही है कि हफ्ते भर में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।

पिछले साल 16 दिसंबर को हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन रद्द किया था। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने 27 फरवरी को सीट रिक्त होने का नोटिफिकेशन जारी किया था। हाईकोर्ट के फैसले से आज़म खान के परिवार को बड़ा झटका माना जा रहा है।

चुनाव आयोग ने स्वार सीट के लिए नहीं की थी घोषणा

दरअसल, रामपुर के स्वार सीट से गलत दस्तावेज लगाने पर सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां की सदस्यता जा चुकी है। अब्दुल्लाह आजम के 6 साल चुनाव ना लड़ने पर रोक लगाने की शिकायत राष्ट्रपति से की गई है। अब्दुल्ला आजम के संबंध में उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। जिस पर भारत निर्वाचन आयोग से सहमति के बाद उनके चुनाव लड़ने पर रोक का आदेश जारी किया जाएगा।

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2018 को अब्दुल्ला आज़म को भ्रष्ट आचरण का दोषी मानते हुए उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी। इसे आधार मानते हुए विधानसभा सचिवालय से इस सीट को 16 दिसंबर 2019 से रिक्त घोषित कर दिया गया था।



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इलाहाबाद हाइकोर्ट ने रामपुर की स्वार सीट पर तुरंत उपचुनाव कराने का निर्देश दिया है।

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