मंत्री अनिल राजभर बोले- पिछड़े वर्ग का हक एक जाति विशेष ने मारा, 27% आरक्षण के तीन हिस्से करेगी सरकार

योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने बुधवार को बलिया में कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में आवश्यकता पड़ी तो बंटवारा होगा। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार में पिछड़े वर्ग के 27 फीसदी में 67.56 फीसदी आरक्षण का लाभ एक जाति विशेष को मिला। लेकिन, अब यह नहीं होगा। जल्द ही 27 फीसदी आरक्षण को तीन भागों पिछड़ा, अति पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा तीन भागों में बांटने का काम योगी सरकार करने जा रही है।

सामाजिक न्याय समिति ने सौंपी रिपोर्ट

सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पाने की जरूरत पड़ी तो आरक्षण का वर्गीकरण करेंगे। अन्य दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। पिछले 14 सालों में देखिए क्या हुआ है? किस तरह पिछड़ों के नाम पर गोलबंदी होती है। एक नहीं चार-चार बार सरकार बनाते हैं। गरीब व्यक्ति देखकर रह जाता है। आरक्षण के नाम पर लोग मलाई काटकर ले जाते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट ने आरक्षण के वर्गीकरण पर विचार करने का सुझाव दिया है।

आरक्षण का प्रतिशत 60, इन राज्यों में पहले से लागू कोटे में कोटा

अभी तक उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी, अनुसूचित जाति के लिए 21 फीसदी और अनुसूचित जनजाति के लिए दो फीसदी आरक्षण की व्यवस्था तय है। पिछले साल उत्तर प्रदेश लोकसेवा (आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम जारी होने के बाद इसमें 10 फीसदी और आरक्षण गरीब वर्ग के लिए जुड़ गया। इस तरह आरक्षण का कुल प्रतिशत 60 है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोटे में कोटे की व्यवस्था लागू है।



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पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर।

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