CBI विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती; मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से रिवीजन पिटीशन दायर

लखनऊ: बाबरी मस्जिद विध्वंस के आरोपियों को बरी करने के सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में एक संशोधन याचिका दायर की गई है।
संशोधन को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से हाजी महबूब और हाजी सैय्यद अखलाक अहमद, दोनों अयोध्या के निवासी हैं।
यह कहा गया कि सीबीआई द्वारा विशेष अदालत द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय के कदम नहीं उठाने के बाद उन्होंने विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है।

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बीते साल 16 सितंबर को CBI कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था और कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराने की घटना अचानक हुई। न तो कारसेवकों को इसके लिए वहां बुलाया गया था और न ही नेताओं के कहने पर उन्होंने ढांचा गिराया।